Sim Card Verification | देश में ऑनलाइन अपराध के साथ-साथ मोबाइल नंबर के जरिए धोखाधड़ी दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। अब, केंद्र सरकार ने इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए बड़ी संख्या में सिम कार्ड की खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया है। सिम कार्ड डीलरों के लिए पुलिस वेरिफिकेशन भी अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से धोखाधड़ी की घटनाओं में कमी आएगी और लोग सुरक्षित रहेंगे।
10 लाख का जुर्माना
केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए सिम कार्ड और सिम कार्ड डीलरों की बिक्री के लिए पुलिस सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। इसका उल्लंघन करने वालों पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा।
बल्क कनेक्शन पर रोक
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सिम कार्ड अब बल्क में नहीं खरीदे जा सकेंगे। इसके बदले बिजनेस कनेक्शन के लिए नए प्रावधान करने की तैयारी की जा रही है। इसलिए कारोबारियों को सिम अपने साथ ले जाने वाले यूजर की केवाईसी करानी होगी। इससे कंपनी और यूजर की पहचान करना आसान हो जाएगा।
52 लाख मोबाइल कनेक्शन बंद
दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने 52 लाख मोबाइल कनेक्शन काट दिए हैं और 67,000 सिम कार्ड डीलरों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस साल मई में 300 सिम कार्ड डीलरों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। मेसेजिंग ऐप वॉट्सऐप ने भी अपने प्लैटफॉर्म से 66,000 ऑनलाइन फ्रॉड अकाउंट्स को हटा दिया है।
Sanchar Saathi पोर्टल लॉन्च
सरकार ने मई में Sanchar Saathi ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया था। लोग इस पोर्टल के माध्यम से अपने नाम पर सिम कार्ड की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। वे पोर्टल से चोरी या खोए हुए मोबाइल नंबर को भी ट्रैक कर सकते हैं। संचार साथी के साथ, सरकार ने धोखाधड़ी प्रबंधन और उपभोक्ता संरक्षण पोर्टल के लिए DoT के दूरसंचार विश्लेषिकी को भी अपग्रेड किया था। जिसमें CEIR समेत कई एजेंसियों को जोड़ा गया है।
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