SBI Minimum Balance | अक्सर देखा जाता है कि अगर किसी के बचत खाते में बैलेंस तय रकम से कम है तो बैंक उसे चार्ज कर देता है और अकाउंट को निगेटिव या माइनस कर देता है, लेकिन क्या ऐसा करना सही है? ऐसा बैंक सबक सीख सकता है अगर वह हमेशा मिनिमम बैलेंस के नाम पर ग्राहकों के खातों से जुर्माना वसूलता है। ऐसे मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक के नियम क्या कहते हैं? हाल ही में यस बैंक को ग्राहक के खाते में बैलेंस माइनस पर पड़े प्रभाव को लेकर आरबीआई ने 91 लाख रुपये की पेनल्टी वसूली थी।
क्या कहता है आरबीआई का नियम
ग्राहकों के लिए आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक, अगर आपके अकाउंट में फिक्स्ड मिनिमम बैलेंस नहीं है तो बैंक आपके अकाउंट बैलेंस को माइनस में नहीं घटा सकते हैं। हाल ही में आरबीआई ने मामले में अनुपालन नहीं करने के लिए यस बैंक पर 91 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। ऐसे में आइए जानते हैं क्या हैं आरबीआई के नियम
आरबीआई के नियमों के मुताबिक, अगर बैंक सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो वे मनमानी फीस नहीं ले सकते हैं। आरबीआई ने 2014 में ही इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किए थे और एक आदेश जारी किया था कि बचत खातों में न्यूनतम शेष नहीं होने पर बैंक खातों को माइनस नहीं किया जा सकता है।
मिनिमम बैलेंस पर आरबीआई का नियम
आरबीआई द्वारा 2014 में जारी एक सर्कुलर के मुताबिक अगर कोई ग्राहक खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं रखता है तो ऐसी स्थिति में बैंकों को तुरंत ग्राहक को इसकी जानकारी देनी चाहिए। बैंकों को बचत खातों में मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर लगाए जाने वाले जुर्माने के बारे में ग्राहकों को जानकारी देनी होगी। साथ ही मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर पेनाल्टी तभी तक लगेगी जब तक सेविंग अकाउंट जीरो न हो लेकिन यह सुनिश्चित कर लें कि बैलेंस माइनस न हो।
बचत खाते में न्यूनतम शेष राशि नहीं बनाए रखने पर जुर्माना लगाने के बजाय, बैंक ऐसे खातों पर उपलब्ध सेवाओं को बंद कर सकते हैं और न्यूनतम शेष राशि जमा करने के बाद सेवाओं को बहाल कर सकते हैं। साथ ही अगर कोई बैंक खाता बंद कराना चाहता है तो बैंकों को इसे पूरी तरह से मुफ्त में बंद करना होगा। इसका मतलब है कि बैंक आपसे इसके लिए चार्ज नहीं ले सकते हैं।
बेसिक अकाउंट बनाने का विकल्प
ऐसे मामलों में बैंकों के पास एक और विकल्प यह है कि वे ग्राहकों की सहमति से ऐसे खातों को बुनियादी बचत खातों में परिवर्तित कर दें, जिनमें लोगों के बचत खाते जीरो बैलेंस पर कुछ मामूली सुविधाओं के साथ जारी रहते हैं।
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