Business Idea | यदि आप चिंतित हैं कि कौन सा व्यवसाय लाभदायक होगा, तो चिंता न करें। हम आपको एक अच्छे बिजनेस के बारे में बता रहे हैं। इसमें केंद्र सरकार आपको मोटी कमाई का मौका दे रही है। आप चिकित्सा में अपना भविष्य संवार सकते हैं। कोरोना काल में मेडिकल सेक्टर की डिमांड बढ़ी है। केंद्र सरकार जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का मौका दे रही है। इसका सरकार द्वारा समर्थन भी किया जा रहा है।
सरकार जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाने पर फोकस कर रही है। सरकार ने मार्च 2024 तक देश भर में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य रखा है। दवाओं पर लागत के बोझ को कम करने के लिए आम जनता के लिए जन औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं।
कौन खोल सकता है जन औषधि केंद्र
सरकार ने जन औषधि केंद्र खोलने के लिए तीन कैटेगरी बनाई हैं। पहली कैटेगरी में कोई भी व्यक्ति, बेरोजगार फार्मासिस्ट, कोई भी डॉक्टर या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जन औषधि केंद्र खुलवा सकता है. दूसरी श्रेणी में ट्रस्ट, एनजीओ, निजी अस्पताल आदि शामिल हैं। तीसरी कैटेगरी में राज्य सरकारों द्वारा नॉमिनेट की गई एजेंसियों को मौका मिलता है। यानी अगर आप जन औषधि केंद्र खोलना चाहते हैं तो आपके पास डी फार्मा या बी फार्मा की डिग्री होनी जरूरी है. आवेदन करते समय प्रमाण के रूप में डिग्री प्रस्तुत की जानी चाहिए। इस योजना के तहत एससी, एसटी और विकलांग आवेदकों को दवा केंद्र खोलने के लिए 50,000 रुपये तक का अग्रिम दिया जाता है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के नाम से दवा की दुकान खुली है।
आवेदन कैसे करें – Business Idea
जन औषधि केंद्र खोलने के लिए सबसे पहले जन औषधि केंद्र के नाम से ‘रिटेल सेल’ का लाइसेंस लेना होता है। इसके लिए आप आधिकारिक वेबसाइट https://janaushadhi.gov.in/ से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको जनरल मैनेजर, ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडिया के नाम से आवेदन भेजना होगा।
कितनी होगी कमाई
जन औषधि केंद्र दवाओं की बिक्री पर 20% का कमीशन देता है। इस कमीशन के अलावा, हर महीने की गई बिक्री को 15% तक का अलग प्रोत्साहन दिया जाता है। यह आपकी कमाई होगी। इस योजना के तहत दुकान खोलने के लिए फर्नीचर और अन्य सामान के लिए सरकार 1.5 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान करती है। सरकार बिलिंग के लिए कंप्यूटर और प्रिंटर खरीदने के लिए 50,000 रुपये तक की सहायता भी प्रदान करती है।
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