8th Pay Commission | सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव के लिए हर 10 साल पर वेतन आयोग का गठन करती है और केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की पेंशन का निर्धारण उनकी सिफारिशों के आधार पर होता है। अब तक सात वेतन आयोगों का गठन हो चुका है और सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा झटका दिया है। राज्यसभा में आठवें वेतन आयोग के गठन के बारे में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि वर्तमान में सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
देश का पहला वेतन आयोग जनवरी 1946 में बना था। इसी तरह सातवें वेतन आयोग का गठन 28 फरवरी 2014 को किया गया था। आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू की गई थीं और केंद्रीय कर्मचारी बेसब्री से 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार की जानकारी से कर्मचारियों को झटका लगा होगा।
8वें वेतन आयोग पर सरकार का अपडेट
राज्यसभा सदस्य रामनाथ ठाकुर ने वित्त मंत्री से पूछा कि फाइलों में 7वें वेतन आयोग के पैरा 1.22 पर विचार नहीं करने और उसे मंजूरी नहीं देने के क्या कारण हैं। एक सवाल के जवाब में वित्त राज्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सातवें वेतन आयोग के आधार पर वेतन और भत्तों की समीक्षा को मंजूरी देते समय इन कारकों को ध्यान में नहीं रखा है।
7 वें वेतन आयोग की रिपोर्ट के पैरा 1.22 ने पांच साल बाद फिटमेंट फैक्टर की समीक्षा की सिफारिश की, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि का मार्ग प्रशस्त हुआ। हालांकि, सरकार इसे लागू करने से कतरा रही है।
DA बढ़ने की उम्मीद
कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से जुड़ी यूनियनों द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन की उम्मीद है और इस समय देशभर में करीब 48.62 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67.85 लाख पेंशनभोगी हैं। इन तमाम चर्चाओं के बीच सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते का ऐलान कर सकती है। जिस तरह साल में दो बार महंगाई भत्ते को संशोधित किया जाता है, उसी तरह पेंशनभोगियों को भी महंगाई राहत दी जाती है। डीए में पहली बढ़ोतरी जनवरी से जून की अवधि के लिए लागू होगी जबकि दूसरी बढ़ोतरी जुलाई से दिसंबर की अवधि के लिए होगी। मौजूदा समय में महंगाई भत्ता कर्मचारियों के मूल वेतन का 46% है.
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