Pension Claim | केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्किम 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी, लेकिन पहले से ही लॉन्च होने की कगार पर है। त्योहारी सीजन के दौरान केंद्र सरकार 15 अक्टूबर, 2024 को एयूनिफाइड पेंशन स्किम पर अधिसूचना जारी करने की तैयारी में है। नई पेंशन योजना सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है और इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है जिससे सेवानिवृत्ति पर लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लाभ होगा।
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के विपरीत जो वर्तमान में देश भर में परिचालन में है, UPS केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक वैकल्पिक प्रणाली है। यानी UPS स्कीम का फायदा लेना है या NPS का फायदा लेना कर्मचारियों पर निर्भर करेगा।
UPS योजना पर नया अपडेट
इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं ताकि नई पेंशन स्कीम को आसानी से लागू किया जा सके. वित्त सचिव के रूप में, टीवी सोमनाथन उस समिति के अध्यक्ष थे, जिसे राष्ट्रीय पेंशन योजना की समीक्षा करने का काम सौंपा गया था। अब सरकार ने सोमनाथन समिति की सिफारिशों के आधार पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने का फैसला किया है।
यूपीएस योजना की विशेषताएं क्या हैं?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत रिटायरमेंट से 12 महीने पहले तक केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का औसत+DA फिक्स्ड पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। साथ ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों को पेंशन फंड में बेसिक सैलरी और DA का 10% योगदान देना होगा, जैसा कि वे NPS में कर रहे हैं। अपने कर्मचारियों के साथ, सरकार कर्मचारी पेंशन फंड में 18.5% का योगदान देगी, जो NPS में 14% था। इसका मतलब है कि UPS में सरकार का योगदान बढ़ेगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों को कम से कम 25 साल की सेवा के बाद ही निर्धारित फॉर्मूले के तहत सुनिश्चित पेंशन पाने का अधिकार होगा।
केंद्र सरकार द्वारा जारी इस नई योजना से 23 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा और इस पेंशन योजना की मुख्य विशेषता यह है कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को गारंटीड पेंशन मिलेगी जो NPS में नहीं थी।
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