No Cost EMI | इन दिनों लोगों की जरूरतें काफी बढ़ गई हैं। नतीजतन, विभिन्न वस्तुओं की खरीद और बिक्री में भारी वृद्धि हुई है। खरीदी -बिक्री बढ़ने से प्रोफेशनल्स का बिजनेस और बाजार में कॉम्पिटिशन भी दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विशेष ऑफर, छूट दी जाती है। ‘नो कॉस्ट EMI’ फीचर भी इन्हीं आकर्षक ऑफर्स का हिस्सा है। फिलहाल Amazon और Flipkart जैसी ई-कॉमर्स साइट पर चल रही सेल में ‘नो कॉस्ट EMI’ सुविधा का व्यापक इस्तेमाल हो रहा है। ग्राहक को लगता है कि ‘नो कॉस्ट EMI’ एक बहुत ही सुविधाजनक और लाभदायक लेनदेन है। लेकिन वास्तव में, यह सिर्फ एक भ्रम है।
‘नो कॉस्ट EMI’ ऑफर करने से पहले भी कंपनियों को संबंधित प्रोडक्ट पर अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। वह छूट आपको दी जाने वाली कीमत में शामिल नहीं है। उदाहरण के लिए, आप एक शोरूम से 25,000 रुपये का मोबाइल फोन खरीद रहे हैं। आपने ‘नो कॉस्ट EMI’ सुविधा का लाभ उठाया है और 25,000 रुपये की राशि को EMI में बदल दिया है। आपको लगता है कि आप फोन के लिए सही कीमत चुका रहे हैं। हालांकि, फाइनेंस कंपनी को आपको दी जाने वाली कीमत पर फोन निर्माता कंपनी से पहले ही छूट मिल चुकी है। कंपनी ने 25,000 रुपये का मोबाइल फोन 18,000 रुपये या 20,000 रुपये में खरीदा होगा। इसलिए जब कंपनी आपको ऑफर की गई कीमत पर ‘नो कॉस्ट EMI’ का ऑप्शन देती है तो कंपनी को कोई नुकसान नहीं होता है।
इसके अलावा अगर किसी प्रोडक्ट की बिक्री पर 10% या 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है तो उस डिस्काउंट का फायदा उठाने के लिए आपको एकमुश्त पेमेंट करना होगा। यदि आप ‘नो कॉस्ट EMI’ सुविधा के साथ उत्पाद खरीदते हैं, तो आपको वह छूट नहीं मिलेगी। ‘नो कॉस्ट ईएमआई’ की सुविधा का उपयोग करने पर आपसे प्रोसेसिंग शुल्क भी लिया जाता है। इसके अलावा ब्याज और बैंक सर्विस फीस पर 18% GST भी आपसे वसूला जाता है।
इस संदर्भ में, भारतीय रिजर्व बैंक के नियम कहते हैं कि कोई भी लोन कभी भी मुफ्त में उपलब्ध नहीं होता है। जब आप बैंक से कोई लोन लेते हैं तो ब्याज के साथ आपकी EMI की गणना की जाती है। बकाया क्रेडिट कार्ड पर ब्याज अक्सर ‘नो कॉस्ट EMI’ योजना के तहत प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में लिया जाता है। जीरो कॉस्ट EMI के मामले में आरबीआई ने बैंकों को साफ निर्देश दिया है कि ऐसे लोन पर ब्याज दरों में पारदर्शिता नहीं है। इसलिए ऐसे किसी भी ऑफर से बचना चाहिए।
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