Saturday, November 23, 2024 Today’s Paper
Leave Encashment | खुश खबर! नौकरीपेशा वर्ग को बड़ी राहत, लीव एनकॅशमेंट की टैक्स छूट की सीमा बढ़ी
Leave Encashment | देश में प्राइवेट नौकरीपेशा वर्ग के लिए अच्छी खबर है। निजी कर्मचारियों के लिए लीव कैशिंग टैक्स की सीमा बढ़ा दी गई है और अब कर्मचारियों को 25 लाख रुपये तक के लीव एनकॅशमेंट पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। पहले यह सीमा तीन लाख रुपये थी। प्राइवेट नौकरी करने वाले कर्मचारियों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। बजट 2023 के प्रस्ताव के अनुरूप, वित्त मंत्रालय ने 24 मई, 2023 की अधिसूचना के माध्यम से आयकर से छूट प्राप्त अर्जित अवकाश की नकदी पर बढ़ी हुई सीमा को अधिसूचित किया है और नई सीमा 1 अप्रैल, 2023 से लागू होगी।
ध्यान दें कि सरकार और हर कंपनी अपने कर्मचारियों को तीन प्रकार की छुट्टी प्रदान करती है, जिसमें चिकित्सा अवकाश, आकस्मिक अवकाश और भुगतान या अर्जित अवकाश शामिल हैं। सवैतनिक अवकाश का अर्थ होता है जिसे बाद में भुनाया जा सकता है। लेकिन नौकरी छोड़ने या रिटायर होने के बाद ही कैश किया जाता है। निजी कंपनियां छुट्टियों की संख्या सीमित कर देती हैं, जबकि सरकारी नौकरियों के मामले में यह संख्या कहीं अधिक होती है।
कर्मचारियों को इसतरह होगा फायदा
लीव इनकैशमेंट पर टैक्स कैप बढ़ाने से कर्मचारियों को काफी फायदा होगा। वर्तमान में, निजी कर्मचारियों को 3 लाख रुपये तक की छुट्टी नकद पर कोई कर नहीं देना पड़ता है। निजी कर्मचारियों को इससे अधिक राशि पर टैक्स देना पड़ता है। हालांकि, अब यह सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है और अब कर्मचारियों को 25 लाख रुपये तक की छुट्टी नकद पर कोई कर नहीं देना होगा।
माना जा रहा है कि सरकार ने मध्यम वर्ग को महंगाई से राहत देने के लिए टैक्स में यह छूट दी है और सरकार के इस फैसले से अर्ध सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को कई अन्य लाभ मिलेंगे। इससे लोगों की टैक्स देनदारी में भारी बचत होगी। सरकार के इस कदम को रिटायरमेंट प्लानिंग में मदद के तौर पर भी देखा जा रहा है।
बजट में की गई घोषणाएं
बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निजी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी थी। वित्त मंत्री ने लीव इनकैशमेंट के लिए टैक्स छूट की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी, जो 1 अप्रैल, 2023 से लागू होगी। लीव्ह एनकॅशमेंट पर कर छूट की सीमा आखिरी बार 2002 में बढ़ाई गई थी, जब मूल वेतन सीमा 30,000 रुपये प्रति माह थी। ऐसे में अगर किसी कर्मचारी के पास छुट्टी होती है तो उन्हें इस तरह की अप्रयुक्त छुट्टी के बदले राशि दि जा सकती है।
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