8th Pay Commission | एक करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी पिछले कुछ समय से 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार महंगाई भत्ता समेत अन्य लाभ दिए जा रहे हैं, जबकि 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर आयोग सरकार को कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने की सिफारिश कर सकता है। सरकारी कर्मचारियों के बीच जहां 8वें वेतन आयोग की मांग जोर पकड़ रही है, वहीं केंद्र में तीसरी बार सत्ता में आई मोदी सरकार से उम्मीदें बढ़ गई हैं।
8वां वेतन आयोग कब लागू होगा?
नरेंद्र मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल शुरू हो गया है, इस दौरान 8वां वेतन जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। हां, केंद्र सरकार हर दशक में नए वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कर सकती है। 7 वां वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू किया गया था और पहला वेतन आयोग जनवरी 1946 में लागू हुआ था।
8 वें वेतन आयोग पर नए अपडेट
भारत सरकार ने अभी तक 8 वें वेतन आयोग की स्थापना और कार्यान्वयन पर कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन पिछले साल दिसंबर में, सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया था कि 8 वें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना की कोई योजना नहीं है। हालांकि, लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और सरकार आयोग के गठन की दिशा में कदम बढ़ा सकती है। आमतौर पर नए वेतन आयोग के गठन के बाद अपनी सिफारिशें सौंपने में करीब 12 से 18 महीने का समय लगता है।
करोड़ों सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी
अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो आयोग की सिफारिशों से करीब 49 लाख सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होने की उम्मीद है। इससे फिटमेंट फैक्टर बढ़ने और कर्मचारियों के पारिश्रमिक में सुधार होने की संभावना है और फिटमेंट फैक्टर मौजूदा मूल्य के 3.68 गुना तक बढ़ जाएगा। अगर सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपये है तो इससे बेसिक पे 8,000 रुपये से 26,000 रुपये तक बढ़ सकता है। कर्मचारियों के वेतन और मैट्रिक्स को निर्धारित करने के लिए 8 वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण कारक है। फिलहाल 7वें वेतन आयोग के वेतनमान को प्रस्तावित 8वें वेतन आयोग के वेतनमान के साथ समायोजित करना उनका काम होगा।
8वें वेतन आयोग में क्या लाभ मिलने की उम्मीद है?
अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो वेतनमान में सुधार और बेहतर रिटायरमेंट लाभ समेत कई अन्य फायदे भी मिलने की उम्मीद है। साथ ही अगर नए वेतन आयोग का गठन होता है तो इससे सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ सैन्य कर्मियों और पेंशनभोगियों को भी फायदा होगा। आयोग का मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करना है और सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए समान मुआवजे और वित्तीय सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बात होगी।
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