GMDC Share Price Today | गुजरात सरकार के सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के शेयर असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। बुधवार को कंपनी के शेयर ने 20 फीसदी के अपर सर्किट को छुआ। कंपनी के शेयर गुरुवार, 27 अप्रैल, 2023 को 4.63 फीसदी की गिरावट के साथ 152.30 रुपये पर कारोबार कर रहा था । शुक्रवार (28 अप्रैल, 2023) को स्टॉक 3.52% बढ़कर 157 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं।
GMDC Limited Stock Price Today on NSE & BSE
कंपनी के शेयर में तेजी की वजह यह है कि गुजरात सरकार ने लिस्टेड कंपनियों के डिविडेंड और बोनस शेयर से जुड़ी नई पॉलिसी का ऐलान किया है। ICICI सिक्योरिटीज फर्म के मुताबिक इससे GMDC कंपनी के शेयरहोल्डर्स को फायदा होगा।
हाल ही में गुजरात सरकार ने अपनी PSU कंपनियों के डिविडेंड और बोनस शेयरों की नई नीति की घोषणा की थी। इससे गुजरात राज्य के PSU का मूल्यांकन कई गुना बढ़ने की उम्मीद है। गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का शेयर कल 19.5 प्रतिशत की तेजी के साथ 158.55 रुपये पर कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स की कंपनियों में गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी लिमिटेड का शेयर सबसे अधिक लाभ में रहा। नई नीति की घोषणा के बाद गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड के शेयर में भी 18 प्रतिशत की तेजी आई।
गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड का शेयर भी 10 फीसदी की तेजी के साथ 686.70 रुपये पर कारोबार कर रहा था। गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स का शेयर 8 फीसदी की तेजी के साथ 576.25 रुपये पर कारोबार कर रहा था। गुजरात स्टेट पेट्रोनेट 8 फीसदी की बढ़त के साथ 287.10 रुपये पर कारोबार कर रहा था।
गुजरात सरकार ने अपनी नई लाभांश और बोनस शेयर नीति में शेयरधारकों को दिए जाने वाले लाभांश का न्यूनतम स्तर PAT के 30 प्रतिशत या शुद्ध मूल्य के 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, की दर से तय किया है। हालांकि, लाभांश का केवल न्यूनतम स्तर और अधिकतम स्वीकार्य स्तर घोषित किया गया है।
गुजरात सरकार ने भी शेयर को विभाजित करना अनिवार्य कर दिया है। राज्य सरकार ने अपनी नई नीति में घोषणा की है कि PSU शेयर जिनका बाजार मूल्य या बुक वैल्यू इसके अंकित मूल्य से 50 गुना अधिक है, उनका वर्तमान अंकित मूल्य 1 रुपये से अधिक होगा।
सरकार की योजना
गुजरात सरकार ने शेयरधारकों को अपनी कंपनी के PAT का 30 प्रतिशत या नेटवर्थ का 5 प्रतिशत लाभांश वितरित करने का फैसला किया है। लाभांश का केवल न्यूनतम स्तर और अधिकतम स्वीकार्य स्तर घोषित किया जाता है। गुजरात सरकार ने उन कंपनियों के शेयरों को भी विभाजित करना अनिवार्य कर दिया है, जिनमें कंपनी के शेयर का बाजार मूल्य या बुक वैल्यू उसके अंकित मूल्य से 50 गुना अधिक है।
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