Sarkari Shares | सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं गैस उत्पादक ओएनजीसी का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही में 30 प्रतिशत घटकर 12,825.99 करोड़ रुपये रह गया। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि ओएनजीसी ने पिछले साल की समान तिमाही में 18,347.73 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया था। इस साल तिमाही नतीजों के साथ ही कंपनी ने अपने शेयरधारकों को लाभांश देने की भी घोषणा की है। आज ओएनजीसी कंपनी के शेयर 2.51 फीसदी की तेजी के साथ 142 रुपये के भाव पर कारोबार कर रहे हैं। BSE 500312 | ONGC Share Price | ONGC Stock Price
कंपनी ने 135 प्रतिशत के लाभांश की घोषणा की:
ONGC कंपनी के निदेशक मंडल ने अपने मौजूदा शेयरधारकों को 135% का अंतरिम लाभांश देने की घोषणा की है। कंपनी ने घोषणा की है कि लाभांश के भुगतान की रिकॉर्ड तारीख 22 नवंबर, 2022 होगी। ओएनजीसी ने शेयर बाजारों को दी जानकारी में कहा कि निदेशक मंडल की बैठक में कंपनी ने फैसला किया है कि पांच रुपये अंकित मूल्य वाले 6.75 रुपये प्रति शेयर के लाभांश का भुगतान किया जाएगा। यह लाभांश कंपनी द्वारा पात्र निवेशकों के खातों में 13 दिसंबर, 2022 को या उससे पहले जमा किया जाएगा।
शुद्ध लाभ तिमाही में घट गया
वहीं, ओएनजीसी कंपनी का शुद्ध लाभ अप्रैल-जून 2022 तिमाही के मुकाबले जुलाई-सितंबर 2022 तिमाही में 15.6% घट गया। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी ने 15,205.85 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था। घरेलू पेट्रोलियम उत्पादों पर एक जुलाई 2022 से विंडफॉल टैक्स लागू हो गया और इससे ओएनजीसी कंपनी के तिमाही मुनाफे में गिरावट आई है। इस अप्रत्याशित कर के आने से ओएनजीसी कंपनी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल और गैस के दाम में वृद्धि का फायदा नहीं उठा सकी।
अप्रत्याशित कर की शुरुआत के परिणामस्वरूप ओएनजीसी कंपनी की आयकर दर पहले 22 प्रतिशत थी जो अब घटकर 30 प्रतिशत रह गई है। इस पर अलग से सरचार्ज और सेस भी लगाया गया है। ओएनजीसी कंपनी अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुपालन में कच्चे तेल की बिक्री करती है जिसे पेट्रोल, डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन करने के लिए एक तेल रिफाइनरी में शुद्ध किया जाता है। सितंबर 2022 तिमाही में ओएनजीसी के तेल एवं गैस उत्पादन में दो प्रतिशत की गिरावट आई थी। कंपनी ने अब अपने मौजूदा शेयरधारकों को अंतरिम लाभांश के रूप में 8,492 करोड़ रुपये आवंटित करने का फैसला किया है, और इसका एक बड़ा हिस्सा भारत सरकार को जाएगा।
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