Friday, October 18, 2024 Today’s Paper
NPS Login | मोदी सरकार NPS के नियम में कर सकती है बदलाव? कर्मचारियों को मिल सकती है कम से कम 45% पेंशन
NPS Login | देश के कई राज्यों में अभी भी पुरानी- नई पेंशन के मुद्दों पर राजनीति हो रही है। कई पार्टियां नागरिकों से वादा कर रही हैं कि वे पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करेंगे। इस पृष्ठभूमि में सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आ सकती है। मोदी सरकार नई पेंशन स्कीम में बदलाव करने की योजना बना रही है। सूत्रों के मुताबिक सरकार अब सरकारी कर्मचारियों को न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन की गारंटी दे सकती है। रॉयटर्स ने एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी।
न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन कितनी होगी?
नेशनल पेंशन स्कीम में बदलाव के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी का 40-45 % न्यूनतम पेंशन मिल सकेगा। न्यूनतम पेंशन सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले मिलने वाली आखिरी पेंशन के आधार पर तय की जाएगी। ऐसी खबरें हैं कि मोदी सरकार पुरानी पेंशन योजना अपनाने वाले कुछ राज्यों को राहत देने के लिए मौजूदा बाजार से जुड़ी नई पेंशन योजना में संशोधन कर सकती है।
NPS की समीक्षा के लिए समिति
सरकार ने एनपीएस की समीक्षा के लिए अप्रैल में एक समिति का गठन किया था। वित्त सचिव की अध्यक्षता वाली समिति नई पेंशन योजना की समीक्षा कर रही है। इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में वित्त विधेयक पेश करते हुए यह जानकारी दी थी।
इन राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करने का फैसला किया है
सरकार द्वारा यह निर्णय ऐसे समय में लिया जा सकता है जब देश एनपीएस पर राजनीति कर रहा है। कई गैर एनडीए शासित राज्य पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और पंजाब ने पुरानी पेंशन व्यवस्था को वापस करने का फैसला किया है।
OPS और NPS में क्या अंतर है?
लोग पुरानी पेंशन योजना की ओर क्यों आकर्षित हो रहे हैं? इसका जवाब है कि OPS में सरकार कर्मचारियों के अंतिम वेतन के 50% पेंशन की गारंटी देती है। OPS में, कर्मचारी को अपनी नौकरी के दौरान कोई योगदान नहीं देना पड़ता है। NPS में कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी का 10% योगदान देना होता है।
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