Laptop Import Restriction | भारत सरकार ने कंप्यूटर लैपटॉप और टैबलेट सहित ऐसे सभी उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध को तीन महीने के लिए स्थगित कर दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने यह फैसला सप्लाई चेन, लंबे कॉन्ट्रैक्ट आदि को ध्यान में रखते हुए लिया है। तीन अगस्त को जारी की गई यह अधिसूचना अब एक नवंबर से लागू होगी।
DGFT ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें कहा गया है कि कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट आदि सभी उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध के संबंध में तीन अगस्त को जारी अधिसूचना को 31 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया गया है। यह फैसला अब एक नवंबर से लागू होगा, जिसका मतलब है कि इसे तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।
अधिसूचना 3 अगस्त को जारी की गई थी।
DGFT ने तीन अगस्त को एक अधिसूचना जारी कर कहा कि लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर्स, कंप्यूटर और सर्वर का आयात सरकार ने तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। माना जा रहा है कि DGFT के इस कदम का मकसद चीन जैसे देशों से आयात कम करना है।
यदि किसी प्रोडक्ट को प्रतिबंध की श्रेणी में रखा जाता है, तो उन्हें सरकार से लाइसेंस या अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। DGFT ने बृहस्पतिवार को जारी अधिसूचना में कहा कि अनुसंधान एवं विकास, परीक्षण, बेंचमार्किंग और मूल्यांकन, मरम्मत एवं वापसी तथा उत्पाद विकास के उद्देश्य से अब प्रति वस्तु 20 वस्तुओं तक आयात लाइसेंस होगा।
आयात अनुमति के लिए यह शर्त
अधिसूचना में, सरकार ने आयात की अनुमति देने के लिए एक शर्त रखी थी कि आयातित वस्तुओं को केवल तभी अनुमति दी जाएगी जब उनका उपयोग उल्लिखित उद्देश्य के लिए किया गया हो। यह सामान बेचा नहीं जाएगा। यह उत्पाद उपयोग के बाद नष्ट हो जाएगा। थिंक टैंक GTRI की एक रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 में चीन से लैपटॉप, पीसी, इंटीग्रेटेड सर्किट और सोलर सेल जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों के आयात में गिरावट आई है। GTRI की रिपोर्ट के अनुसार, उन इलेक्ट्रॉनिक सामानों के आयात में गिरावट आई है, जिन्हें भारत सरकार की पीएलआई योजना द्वारा लॉन्च किया गया था।
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