Govt Employees DA Hike | राजस्थान में पांचवें वेतन आयोग के तहत काम करने वाले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जनवरी 2023 से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव के अनुसार पांचवें वेतन आयोग और राजस्थान सिविल सेवा नियम, 1998 के तहत कार्यरत राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि को मंजूरी दी गई है।
बयान के अनुसार एक जनवरी 2023 से ऐसे राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते की दर 396% से बढ़कर 412% हो जाएगी। जनवरी 2023 से मार्च 2023 तक की राशि संबंधित कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी। पेंशनभोगियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता नकद में मिलेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री गहलोत ने वित्त विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री के फैसले से पांचवें वेतन आयोग के तहत काम करने वाले श्रमिकों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा।
अक्टूबर 2022 में राजस्थान की गहलोत सरकार ने 5वें और 6वें वेतन आयोग के तहत काम कर रहे राज्य कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की दरों में संशोधन किया था. बाद में इसे 381% से बढ़ाकर 396% कर दिया गया। छठे वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ता 203% से बढ़ाकर 212% कर दिया गया है। अब 5वें वेतन आयोग को भी बढ़ा दिया गया है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता
आज छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी दी है। कांग्रेस सरकार ने गुरुवार को राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी की। राज्य में DA अब 38% है। इस फैसले से राज्य के करीब 3.80 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। इसके अलावा, राज्य सरकार ने पूर्ण पेंशन के लिए पात्रता अवधि को 33 वर्ष से घटाकर 30 वर्ष कर दिया है। साथ ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए सेवा की अवधि 20 साल से बढ़ाकर 17 साल कर दी गई है।
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