EPF Money Interest Rate | अगर आपके पास पीएफ खाता है तो उस पर मिलने वाले ब्याज का प्रतिशत कम होने की संभावना है। पीएफ को लेकर ईपीएफओ के निदेशक मंडल की अहम बैठक 25 से 26 मार्च को होने वाली है। बैठक में चालू वित्त वर्ष में पीएफ पर ब्याज दरें घटाने पर अहम फैसला होने की उम्मीद है। हैरानी की बात यह है कि पीएफ पर फिलहाल मिल रहा ब्याज पिछले 43 साल के निचले स्तर पर है।
वर्तमान में ईपीएफओ के पास साढ़े छह करोड़ से अधिक कर्मचारी हैं। सूत्रों के मुताबिक ईपीएफओ 8.1 फीसदी की मौजूदा ब्याज दर को बरकरार रख सकता है। या फिर 8 प्रतिशत करने की संभावना है। इक्विटी निवेश में अधिक रिटर्न की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसा किए जाने की संभावना है। वर्तमान में ईपीएफओ बॉन्ड विकल्प में 85 प्रतिशत हिस्सेदारी निवेश करता है। इसमें सरकारी प्रतिभूतियां और बांड शामिल हैं। शेष 15 प्रतिशत ईटीएफ में निवेश किया जाता है। पीएफ ब्याज दरें डेट और इक्विटी से होने वाली कमाई के आधार पर तय होती हैं।
पीएफ पर ब्याज दर चार दशक से भी निचले स्तर पर है। ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ब्याज दर 8.1 फीसदी तय की थी। इससे पहले 2020-21 में पीएफ पर 8.5 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा है। वित्त वर्ष 2020- 21 में पीएफ की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। एक साल पहले 2019-20 में ब्याज दर 8.65 फीसदी से बढ़ाकर 8.5 फीसदी कर दी गई थी।
कर्मचारी वर्ग पर प्रभाव
सूत्रों के मुताबिक पीएफ ब्याज दरों को घटाकर 8 फीसदी किया जा सकता है। अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। नतीजतन पीएफ ब्याज दरों में बड़े अंतर से कमी नहीं की जाएगी। लेकिन पिछले साल की तुलना में इसमें कमी आ सकती है। अगर ऐसा होता है तो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लाखों लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
अधिक राशि की पेंशन के लिए एक लाख सदस्यों ने किया आवेदन
पेंशन की अधिक राशि के लिए जमा किए गए आवेदनों की संख्या अनुमानित 1 लाख से अधिक हो गई है। ईपीएफओ ने उन सदस्यों के लिए 27 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन जारी किए हैं जो एक सितंबर 2014 से ईपीएफओ के सदस्य थे। अब तक ईपीएफओ के 8897 सदस्यों ने अधिक राशि की पेंशन के लिए संयुक्त विकल्प चुना है। इसके अलावा 4 मार्च तक सेवानिवृत्त सदस्यों से 91,258 ऑनलाइन आवेदन भी प्राप्त हुए हैं। ये उन लोगों के आवेदन हैं, जिन्होंने 1 सितंबर, 2014 से पहले अधिक राशि की पेंशन पर विचार नहीं किया था।
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