7th Pay Commission | सरकारी कर्मचारी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने इनमें से कई कर्मचारियों का इंतजार खत्म कर दिया है। अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी हैं या फिर आपके घर में कोई केंद्रीय कर्मचारी है तो आपके लिए अच्छी खबर है। वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले सार्वजनिक उद्यम विभाग ने बोर्ड स्तर या उससे कम पदों पर आसीन CPSE अधिकारियों और 1992 के वेतनमान के IDA पैटर्न का पालन करने वाले गैर-संघीय पर्यवेक्षकों के महंगाई भत्ते (डीए) में संशोधन किया है। एक आधिकारिक बयान में सार्वजनिक उद्यम विभाग ने ऐसे कर्मचारियों के डीए में बदलाव करने को कहा है।
नई दरें कब से लागू होंगी?
सुधारित DA दरें 1 जुलाई, 2023 से लागू होंगी। 3,500 रुपये तक के मूल वेतन के लिए, डीए 701.9 प्रतिशत का भुगतान 1 जुलाई, 2023 से होगा। न्यूनतम 15,428 रुपये होगा। 3,501 रुपये से 6,500 रुपये प्रति माह के मूल वेतन वाले कर्मचारियों को 1 जुलाई, 2023 से न्यूनतम डीए 24,567 रुपये और वेतन का 526.4 प्रतिशत मिलेगा। 6,500 रुपये से 9,500 रुपये के बीच मूल वेतन वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 421.1 प्रतिशत और न्यूनतम 34,216 रुपये होगा।
रिवाइज डीए हर तीन महीने में मिलेगा
विभाग के अनुसार महंगाई भत्ते की किस्तें हर साल 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर से तिमाही सूचकांक औसत 1099 (1960=100) से ऊपर मूल्य वर्धन के आधार पर देय होती हैं। भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से कहा गया है कि वे उपर्युक्त मामलों को अपने प्रशासनिक नियंत्रण ाधीन CPSE के ध्यान में लाएं।
डीए की सुधारित दर क्या है?
कार्यालय ज्ञापन में दिनांक 25-06-1999 के परिशिष्ट-III में कार्यालय ज्ञापन का उल्लेख है। यह बोर्ड स्तर पर और CPSEs के बोर्ड स्तर पर अधिकारियों और गैर-संघीय पर्यवेक्षकों को देय DA दरों को दर्शाता है। CPSE अधिकारियों और गैर-संघीय पर्यवेक्षकों के लिए, 1 जुलाई, 2023 से देय DA 416 प्रतिशत है।
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