7th Pay Commission | नए साल की शुरुआत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए उम्मीद की एक नई किरण लेकर आई है। 2025 की शुरुआत में कुछ ही घंटे बचे हैं, केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी अब जनवरी 2025 में महंगाई भत्ते में वृद्धि पर नजर गड़ाए हुए हैं। बढ़ती मुद्रास्फीति के मद्देनजर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यह संभावित बढ़ोतरी अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन महंगाई भत्ता वृद्धि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों पर निर्भर करेगी, जिससे आधिकारिक घोषणा में देरी होगी।
महंगाई भत्ता कैसे निर्धारित किया जाता है?
केंद्रीय कर्मचारियों के DA और पेंशनभोगियों को DR हर छह महीने में संशोधित किया जाता है, जो AICPI के आंकड़ों पर आधारित होता है. केंद्र सरकार जनवरी-जून और जुलाई-दिसंबर के आंकड़ों की समीक्षा करती है और 12 महीने के औसत AICPI के आधार पर महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा करती है. हालांकि, पिछले कुछ सालों के रिकॉर्ड को देखते हुए सरकार मार्च में डीए में बढ़ोतरी का ऐलान करेगी, जो जनवरी से लागू होगा. पिछले साल, 16 अक्टूबर, 2024 को केंद्र सरकार ने DA को 3% बढ़ाकर 53% कर दिया, जिससे एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ हुआ। जनवरी 2024 में, डीए को 4% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया था, जिसकी घोषणा मार्च में की गई थी।
जनवरी 2025 में महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा?
नए साल की पहली छमाही यानी जनवरी 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों को 3% DA/DR का इजाफा मिल सकता है। AICPI की वर्तमान प्रवृत्ति के आधार पर, जो अक्टूबर 2024 में 144.5 तक पहुंच गई और आगे बढ़ने की उम्मीद है, डीए को 56% तक बढ़ाया जा सकता है जिसका कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन पर सीधा प्रभाव पड़ेगा।
उदाहरण के तौर पर जिन कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये है, उन्हें 540 रुपये का फायदा होगा। वहीं, अधिकतम 2.50 लाख रुपये सैलरी पाने वाले सरकारी कर्मचारियों को 7,500 रुपये की बढ़ोतरी मिल सकती है. DA बढ़ोतरी का फायदा पेंशनभोगियों को भी मिलेगा। केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता 270 रुपये बढ़कर 3,750 रुपये हो सकता है।
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