Property Knowledge | राज्य के नागरिकों के लिए राजस्व विभाग ने बड़ा निर्णय लिया है कि 1 मई 2025 से ‘फेसलेस रजिस्ट्रेशन’, ‘स्टाम्प रजिस्ट्रेशन’ और ‘वन स्टेट, वन रजिस्ट्रेशन’ प्रणाली लागू होगी, ऐसी जानकारी राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने दी। मुंबई में मीडिया से बात करते हुए बावनकुळे ने कहा, “अब अगर आप नागपुर में घर खरीद रहे हैं, तो आप पुणे से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आधार कार्ड और आयकर प्रमाणपत्र के आधार पर आपका चेहरा रजिस्ट्रेशन के लिए उपयोग किया जाएगा।” सरकार के क्रांतिकारी निर्णय के रूप में इस निर्णय की चर्चा की जा रही है।
इस निर्णय से भ्रष्टाचार कम होगा, नागरिकों का समय बचेगा और डिजिटल प्रक्रिया के कारण राजस्व लेन-देन अधिक पारदर्शी होंगे। “डिजिटल इंडिया और डिजिटल महाराष्ट्र यह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार का संकल्प है, और हम इस पर काम कर रहे हैं,” ऐसा भी बावनकुले ने कहा.
अधिक सरल और पारदर्शी होगा
नई राजस्व प्रणाली से नागरिकों को बड़ा राहत मिलेगा। महाराष्ट्र सरकार के इस निर्णय से भविष्य में घर की खरीद-फरोख्त, जमीन के लेन-देन और पंजीकरण अधिक सुगम और आसान होगा।
सरकार ने 100 दिनों का प्लान बनाया
राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले कहते हैं कि हमारी सरकार ने 100 दिनों का प्लान बनाया है। इसके तहत, हम ‘एक राज्य एक पंजीकरण’ पर तेजी से काम कर रहे हैं। इस कार्य के अंतिम चरण में हम पहुंच चुके हैं। हम इसे एक महीने से लागू करेंगे। इसके लाभ बताते हुए राजस्व मंत्री बावनकुले ने कहा कि राज्य की जनता को राजस्व विभाग की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो सकें इसके लिए बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है। आपको यह बदलाव दिखाई देगा.
संपत्ति खरीददारों की समस्याएँ कम होंगी
सरकार के इस नए अभियान का संपत्ति विश्लेषकों ने स्वागत किया है। वे कहते हैं कि इससे संपत्ति खरीददारों की समस्याएँ कम होंगी और संपत्ति पंजीकरण कार्यालय में होने वाली अनावश्यक भीड़ कम होगी। हालाँकि, गलत उपयोग को रोकने के लिए कड़ी जांच की आवश्यकता उन्होंने रेखांकित की है।
