UPI ID | सरकार बड़े व्यापारियों के लिए रूपे डेबिट कार्ड और यूपीआई भुगतानों पर व्यापारी शुल्क फिर से लगाने की योजना बना रही है। यह शुल्क 2022 में सरकार द्वारा माफ कर दिया गया था। लेकिन अब, फिनटेक कंपनियों का कहना है कि बड़े व्यापारियों के पास इसे वहन करने की क्षमता है। इसलिए, ऐसे व्यापारियों से MDR वसूल की जानी चाहिए। बैंकिंग उद्योग ने इस संबंध में सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव में कहा गया है कि छोटे व्यापारियों से MDR नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन उन दुकानदारों पर MDR लगाया जाना चाहिए जिनका वार्षिक कारोबार 40 लाख रुपये से अधिक है।
MDR मतलब क्या ?
डिजिटल पेमेंट उद्योग में, मर्चंट डिस्काउंट रेट वह दर है जो एक व्यापारी या खरीदार ग्राहकों द्वारा किए गए वास्तविक समय के पेमेंट के लिए चुकाता है। वर्तमान में, UPI और RuPay डेबिट कार्ड पेमेंट पर कोई MDR लागू नहीं होता है। ये पेमेंट नैशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया द्वारा किए जाते हैं। लेकिन अब सरकार इन लेनदेन पर व्यापार शुल्क लगाने की तैयारी कर रही है।
🚨 Government is Planning To Bring MDR on UPI and RuPay Transactions For Big Merchants
Small Merchants Will Continue To Enjoy Zero Charges For UPI and RuPay Digital Payments
Big Merchants = Turnover With Over ₹40 Lakhs
While Visa & Mastercard Already Attracts MDR
— Ravisutanjani (@Ravisutanjani) March 12, 2025
बैंकिंग उद्योग ने कहा है कि यदि बड़े व्यापारी अन्य भुगतान उपकरणों जैसे वीज़ा और मास्टरकार्ड, डेबिट कार्ड पर MDR चुका रहे हैं, तो वे UPI और RuPay डेबिट कार्ड के लिए क्यों नहीं चुका सकते? 2022 में MDR के रद्द होने से पहले, लेनदेन की राशि का 1% से भी कम वाणिज्यिक शुल्क के रूप में चुकाया गया था। तब से, UPI भुगतान का सबसे लोकप्रिय साधन बन गया है।
क्या ग्राहकों पर प्रभाव पड़ेगा?
आमतौर पर, MDR शुल्क व्यापारी द्वारा पेमेंट किया जाता है और ग्राहक द्वारा नहीं। इसका मतलब है कि ग्राहकों को सीधे कुछ अतिरिक्त पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। हालांकि, कई मामलों में, ऐसा प्रतीत होता है कि दुकानदार इन शुल्कों की भरपाई के लिए वस्तुओं या सेवाओं की कीमतें बढ़ा सकते हैं। कुछ खरीदार डिजिटल पेमेंट के लिए ग्राहकों से अतिरिक्त शुल्क ले सकते हैं, हालांकि यह नियमों के खिलाफ है।
31 मार्च 2025 से पहले, सभी UPI बैंक और पेमेंट सेवा प्रदाताओं को भुगतान धोखाधड़ी या गलत पेमेंट के जोखिम से बचने के लिए अपने डेटाबेस को ब्लॉक नंबरों के साथ अपडेट करना होगा। हाल ही में NPCI के एक सर्कुलर के अनुसार, NPCI ने ऐप्स और बैंकों से कहा है कि वे अपने मोबाइल नंबर डेटाबेस को कम से कम सप्ताह में एक बार अपडेट करें ताकि पुनर्नवीनीकरण या हटाए गए नंबरों की पहचान की जा सके और उन्हें हटा दिया जा सके।
