8th Pay Commission | केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। केंद्रीय कर्मचारी 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और हालांकि मोदी सरकार ने अभी तक कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की है कि 8 वें वेतन आयोग को कब लागू किया जाएगा, कई मीडिया आउटलेट्स ने दावा किया है कि नया वेतन आयोग 2026 में लागू हो सकता है। इस वेतन आयोग के तहत न सिर्फ कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी, बल्कि UPS (यूनिफाइड पेंशन स्कीम) के तहत पेंशन में भी काफी बदलाव आने की उम्मीद है।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए UPS पेंशन योजना
केंद्र सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए यूपीएस स्कीम का ऐलान किया था, जिसे अगले साल से नए वित्त वर्ष से लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत केंद्रीय कर्मचारी को रिटायरमेंट से 12 महीने पहले तक बेसिक सैलरी का 50% हिस्सा मिलेगा, जबकि कम से कम दस साल की सर्विस के बाद 10,000 रुपये प्रति महीने की पेंशन की गारंटी दी गई है। इस बार यूपीएस पेंशन का दायरा और बढ़ने की संभावना है, खासकर तब जब आठवें वेतन आयोग के तहत सैलरी और पेंशन में बदलाव किए जाएंगे।
8वें वेतन आयोग के बाद बदल जाएगा UPS
अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी को स्पेशल फिटमेंट फैक्टर के आधार पर रिवाइज किया जाएगा. 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन बढ़ाने के लिए नया फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाएगा। 7 वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था लेकिन अब 8 वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 होने की उम्मीद है। हालांकि, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सरकार इस बार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 2.86 कर देगी।
अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगा और इस हिसाब से पेंशन भी 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है। इस प्रकार, UPS के तहत पेंशन भी बढ़ेगी। अप्रैल 2025 से 8वें वेतन आयोग के लागू होने की उम्मीद कम है क्योंकि सरकार ने अब तक इस पर कोई बड़ा फैसला नहीं लिया है। ऐसे में नया वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है।
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