Thursday, September 19, 2024 Today’s Paper
7th Pay Commission | केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द मिलेगा तोहफा, इस तारीख को बढ़ेगा महंगाई भत्ता
7th Pay Commission | मोदी सरकार द्वारा यूपीएस स्कीम का ऐलान करने के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों को एक और बड़ा तोहफा मिलेगा। पिछले महीने केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए विशेष पेंशन योजना की घोषणा की थी और अब केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द ही बढ़े हुए महंगाई भत्ते का तोहफा दिया जाएगा. जी हां, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इस महीने के अंत तक महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की खुशखबरी मिलने की संभावना है।
सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार सितंबर 2024 के तीसरे सप्ताह में डीए में 3-4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। इससे पहले मार्च 2024 में सरकार ने डीए में 4% की वृद्धि करते हुए महंगाई भत्ता मूल वेतन का 50% कर दिया था। इस प्रकार हाल के दिनों में केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों से जुड़ी यह दूसरी बड़ी खबर होगी। इससे पहले सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम शुरू करने की घोषणा की थी।
केंद्र सरकार अपने मौजूदा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई से राहत देने के लिए डीए और डीआर महंगाई राहत प्रदान करती है। केंद्रीय कर्मचारियों को डीए दिया जाता है, जबकि पेंशनभोगियों को डीआर दिया जाता है जो साल में दो बार जनवरी और जुलाई में संशोधित किया जाता है। हाल ही में संसद के मानसून सत्र के दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया था कि महामारी के दौरान DA/DR की तीन किस्तें (1 जनवरी, 2020, 1 जुलाई, 2020 और 1 जनवरी, 2021 से देय) क्यों लंबित थीं. उन्होंने कहा था कि संक्रामक बीमारी के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट के दौरान सरकार पर वित्तीय दबाव को कम करने के लिए निर्णय लिया गया था।
8वें वेतन आयोग की मांग
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग लागू किया जाता है। इसे देखते हुए केंद्रीय कर्मचारियों की यूनियनें आंतरिक वेतन आयोग के गठन की मांग कर रही हैं। हालांकि सरकार फिलहाल ऐसा कोई कदम उठाने को तैयार नहीं दिख रही है। 30 जुलाई को राज्यसभा में एक लिखित जवाब में, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि जून 2024 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना के लिए दो आवेदन प्राप्त हुए थे, लेकिन सरकार अभी तक उन पर विचार नहीं कर रही है। सातवें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था, जिसकी सिफारिशें एक जनवरी 2016 से लागू हुई थीं।
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