New Tax Regime | बजट में इस बार सरकार ने नई कर प्रणाली के तहत 12 लाख रुपयों तक की आय को करमुक्त करने की बड़ी घोषणा की है, जिसमें 75000 रुपए की मानक कटौती यानी स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा लाखों सैलरीदार कर्मचारियों को मिलेगा। यानी नौकरी करने वाले मध्यम वर्गीयों को 12.75 लाख रुपयों की वार्षिक कमाई पर एक रूपये का भी आयकर नहीं लिया जाएगा।
बजट में नए बदलाव नए वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गए हैं। ऐसी स्थिति में, इस बार सैलरीदार कर्मचारियों को Appraisal के बिना वेतन वृद्धि का लाभ मिल रहा है।
Appraisal के अलावा कर्मचारियों को वेतन वृद्धि कैसे? मान लीजिए किसी की प्रति माह 1 लाख रुपये यानी वार्षिक 12 लाख रुपये है, तो उसे पिछले वित्तीय वर्ष तक यानी मार्च 2025 तक नए कर प्रणाली के अनुसार 71,500 रुपये आयकर भरना होगा। यानी हर महीने 5,958 रुपये आयकर लिया जाएगा। लेकिन, नए वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल 2025 से नए कर प्रणाली के तहत 12.75 लाख रुपये तक आयकर मुक्त हो गया है। ऐसी स्थिति में, 1 लाख रुपये मासिक वेतन वाले व्यक्ति के वेतन में 5,958 रुपये की वृद्धि होगी।
इससे पहले, न्यू टैक्स रेजिम के तहत केवल 7 लाख रुपये तक की आमदनी करमुक्त थी, लेकिन फरवरी 2025 के बजट में सरकार ने करमुक्त आमदनी की सीमा सीधे 5 लाख रुपये बढ़ाकर 12 लाख रुपये तक कर दी, जिसका सीधा फायदा मध्यम वर्ग को होगा।
नया कर प्रणाली का फायदा कैसे?
1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले नए आर्थिक वर्ष में, यदि आपने कोई भी कर प्रणाली नहीं चुनी, तो नए कर प्रणाली डिफ़ॉल्ट रूप से लागू होगी। इसका मतलब है कि करदाताओं को इसके अनुसार सभी लाभ मिलेंगे, लेकिन पुराने कर प्रणाली को चुनने वाले करदाता अपनी इच्छा से ऐसा कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा था कि नए कर स्लैब में बदलाव का सीधा लाभ 1 करोड़ करदाताओं को होगा और इससे उन्हें एक रुपये का भी कर नहीं देना पड़ेगा।
Old Tax Regime किसके लिए फायदेमंद है?
दूसरी ओर, पुरानी कर प्रणाली से केवल HRA का लाभ लेने वाले और होम लोन की किस्तें चुका रहे या म्युचुअल फंड, LIC, चिकित्सा बीमा या सरकारी योजनाओं में निवेश करने वाले लोगों को फायदा होगा।
