Vodafone Idea Share Price | भारत सरकार ने ‘वोडाफोन आइडिया’ कंपनी में इक्विटी रूपांतरण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। फिलहाल केंद्र सरकार कंपनी ‘वोडाफोन आइडिया’ में सबसे बड़ी निवेशक बन गई है। यानी वीआई कंपनी टेलीकॉम सेक्टर की तीसरी सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी बन गई है। इस संबंध में भारत सरकार और वोडाफोन आइडिया के बीच काफी समय से विचार-विमर्श चल रहा था। जिसे भारत सरकार ने शुक्रवार 3 फरवरी, 2023 को हरी झंडी दिखा दी है। भारत सरकार ने ‘वोडाफोन आइडिया’ कंपनी के बकाये को इक्विटी शेयरों में बदलने की मंजूरी दे दी है। भारत सरकार ने आदेश दिया है कि स्पेक्ट्रम नीलामी की किस्तों और एजीआर बकाया राशि को जमा नहीं करने के कारण समाप्त हुए ब्याज को पूरी तरह से इक्विटी शेयरों में बदल दिया जाए। शुक्रवार यानी 3 फरवरी 2023 को कंपनी के शेयर 2.94 फीसदी की तेजी के साथ 7.00 रुपये के भाव पर बंद हुए थे। कल (सोमवार, 06 फरवरी 2023) शेयर में 24% की तेजी आई थी। तो आज सुबह (मंगलवार, 07 फरवरी 2023) शेयर 3.64% की तेजी के साथ 8.55 रुपये पर कारोबार कर रहा है। (Stock Market LIVE, Share Market LIVE, BSE – NSE LIVE, Nifty 50 LIVE, Sensex LIVE, SGX Nifty live, Vodafone Idea Share Price | Vodafone Idea Stock Price | BSE 532822 | NSE IDEA)
भारत सरकार VI में सबसे बड़ा निवेशक
वोडाफोन आइडिया कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इक्विटी शेयरों में बदलने के लिए कुल 16133 करोड़ रुपये की राशि है। भारत सरकार ने बकाया राशि के बदले में विल कंपनी को 10 रुपये अंकित मूल्य के 16.13 अरब शेयर जारी करने का आदेश दिया है। कंपनी के शेयरों का अंकित मूल्य 10 रुपये है। पिछले साल अक्टूबर 2022 के महीने में शेयर बाजार नियामक सेबी ने वोडाफोन आइडिया कंपनी के करोड़ों रुपये के एजीआर बकाये को इक्विटी शेयर में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी ने ‘रिलायंस जियो’ के माध्यम से दूरसंचार क्षेत्र में प्रवेश किया। नतीजतन, अतीत में काम करने वाली कई कंपनियों की हालत खराब हो गई। जियो कंपनी ने टेलीकॉम सेक्टर में प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ते हुए देश में तेजी से विस्तार किया। जियो की वजह से कई टेलीकॉम कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा, जिसकी वजह से वो कंपनियां बाजार से बाहर हो गईं। टेलीकॉम कंपनियों पर कर्ज, एजीआर बकाया, ब्याज बकाया ने टेलीकॉम कंपनियों की मुश्किलें बढ़ा दीं। भारत सरकार ने कर्ज में डूबी निजी दूरसंचार कंपनियों को राहत देने के लिए 2021 में ‘दूरसंचार सुधार पैकेज’ की घोषणा की थी। इसके बाद भारत सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को एजीआर देनदारी और संबंधित ब्याज बकाये के बदले इक्विटी शेयर जारी करने का आदेश दिया। इसके तहत भारत सरकार ने विभिन्न टेलीकॉम कंपनियों के 16133 करोड़ रुपये के बकाये को इक्विटी शेयर में बदला है।
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